नविन UPS पेन्शन योजना : संपुर्ण माहिती जाणून घ्या | new unified pension scheme

नवीन UPS पेन्शन योजना : संपुर्ण माहिती जाणून घ्या 

मोदी सरकारने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन प्रणालीत मोठ्या सुधारणा करत नवीन युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू होणार असून, 2004 पासून निवृत्त झालेल्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. चला या नवीन UPS योजनेचे संपूर्ण फायदे आणि तोटे जाणून घेऊया.

योजनेची पार्श्वभूमी

पूर्वीच्या पेन्शन योजनेत कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पेन्शनची हमी नसल्यामुळे अनेक कर्मचारी संतप्त झाले होते. यापैकी, कर्मचार्‍यांना त्याच्या मूळ पगाराच्या केवळ 10% योगदान देणे आवश्यक होते, परंतु सरकारचे योगदान केवळ 14% असायचे. या समस्यांवर उपाय म्हणून, मोदी सरकारने UPS योजनेची रचना केली आहे.

योजनेची अंमलबजावणी 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. 2004 पासून निवृत्त झालेल्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना चालू असलेल्या NPS (राष्ट्रीय पेन्शन योजना) किंवा UPS यापैकी एक निवडण्याची मुभा असेल.

UPS पेन्शनची रक्कम कशी ठरवली जाते?

पेन्शनची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या सेवेच्या कालावधीवर अवलंबून असेल:

- 25 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा:

 निवृत्तीच्या 12 महिन्यांपूर्वीच्या सरासरी मूळ पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.

  

- 10 ते 25 वर्षे सेवा:

सेवेच्या वर्षानुसार प्रमाणानुसार पेन्शन दिले जाईल.

  

- 10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा:

पेन्शन दिली जाणार नाही.

मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला काय मिळेल?

कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला पेन्शनची रक्कम मिळेल:

- मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या मूळ पेन्शनच्या 60%

कुटुंबाला दिली जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी होईल.

कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतूद

नवीन योजनेत, निवृत्तीनंतर कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला किमान ₹10,000 पेन्शनची हमी आहे.

 हा लाभ मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्याने किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक अनिश्चिततेपासून संरक्षण मिळेल.

पूर्वीच्या UPS योजनेपेक्षा नवीन योजनेचे फायदे

- कर्मचारी योगदान:

पूर्वीच्या योजनेत कर्मचाऱ्याने त्याच्या मूळ पगाराच्या 10% योगदान दिले असते, तर नवीन UPS योजनेत हेच योगदान लागणार आहे.

- सरकारचे योगदान:

पूर्वीच्या योजनेत सरकारचे योगदान फक्त 14% होते, परंतु नवीन योजनेत सरकारचे योगदान वाढवून 18.5% करण्यात आले आहे.

- पेन्शनची हमी:

नवीन योजनेत महागाई निर्देशांकानुसार पेन्शनमध्ये वाढ (DR) केली जाईल, ज्यामुळे पेन्शन रकमेतील वाढीला महागाईचा विचार केला जाईल.

UPS चे इतर फायदे आणि तोटे

फायदे:

- महागाई निर्देशांक (DR):

UPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना महागाई निर्देशांकाचा लाभ मिळेल, ज्यामुळे पेन्शनची रक्कम महागाईनुसार समायोजित केली जाईल.

  

- ग्रॅच्युइटी आणि इतर भत्ते:

 ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कमही दिली जाईल. सेवेच्या प्रत्येक 6 महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 10व्या भागानुसार ही रक्कम ठरवली जाईल.

तोटे:

- सेवेच्या वर्षांची मर्यादा:

10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणार नाही, ज्यामुळे लघुसेवकांना या योजनेतून फायदा होणार नाही.

  

- प्रवेशाचे अटी:

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काही अटी आणि पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब लाभ मिळणार नाही.

NPS आणि UPS मधील फरक

- NPS:

कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ पगाराच्या 10% योगदान देणे आवश्यक असते आणि सरकारचे योगदान 14% असते.

  

- UPS:

कर्मचाऱ्याने त्याच्या मूळ पगाराच्या केवळ 10% योगदान देणे आवश्यक आहे, परंतु सरकारचे योगदान वाढवून 18.5% करण्यात आले आहे.

सारांश

नवीन युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे, ज्यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात आर्थिक सुरक्षा मिळण्याची शक्यता वाढेल. 

या योजनेत सुधारणा केल्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांचा आणि गरजांचा विचार करण्यात आला आहे. 

तथापि, सेवेच्या वर्षांच्या मर्यादांमुळे काही कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी आणि सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचा लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.