शिक्षकांच्या मागण्यांवर आचारसंहितेपूर्वी मार्ग निघणार – शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर
शिक्षकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर लक्ष घालून योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना तसेच अर्धवेळ शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी शासन पावले उचलणार आहे. केसरकर यांनी मुंबईत त्यांच्या रामटेक निवासस्थानी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली व निर्णय घेण्यात आले.
अर्धवेळ शिक्षकांना न्याय
अर्धवेळ शिक्षक अनेक वर्षे आपल्या सेवेमध्ये असूनही त्यांना योग्य लाभ मिळत नाहीत. केसरकर यांनी स्पष्ट केले की, अर्धवेळ शिक्षकांच्या केलेल्या सेवेचा अभ्यास करून त्यांना त्यांचे लाभ देण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. या मुद्यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी शासन आदेश
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रश्नांवर त्वरित निर्णय घेण्यासाठी शासनाने आचारसंहितेपूर्वी शासन आदेश निर्गमित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या शासन आदेशांद्वारे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना विविध लाभ दिले जातील. यासाठी शिक्षणमंत्री केसरकर आणि इतर संबंधित अधिकारी आवश्यक ते पावले उचलत आहेत.
वाढीव पदावरील शिक्षकांच्या समायोजनासाठी निर्णय
वाढीव पदांवर असलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनासाठीच्या अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उपसंचालकांना समायोजनाचे अधिकार दिले जातील, ज्यामुळे वाढीव पदांवरील शिक्षकांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळू शकेल. तसेच, मान्यताप्राप्त आयटी शिक्षकांच्या समायोजनाचा शासनादेशही लवकरच काढला जाईल.
बी.एड. नसलेल्या शिक्षकांना 2 वर्षांची सवलत
ज्या शिक्षकांकडे बी.एड. (Bachelor of Education) ची पदवी नाही, त्यांच्यासाठी एक मोठी सवलत देण्यात आली आहे. त्यांना समायोजन प्रक्रियेत सामील करून घेतले जाणार आहे. मात्र, त्यांना 2 वर्षांच्या आत बी.एड. पदवी प्राप्त करणे बंधनकारक असेल. यामुळे अनेक शिक्षकांना नोकरीची सुरक्षा मिळेल आणि त्यांच्या शैक्षणिक कौशल्यात वाढ होईल.
आश्वाशित प्रगती योजनेतील अडचणी दूर
आश्वाशित प्रगती योजना (Assured Career Progression Scheme) ही शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. योजनेतील तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शिक्षकांना लाभ मिळत नव्हता. याबाबत शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी आश्वासन दिले आहे की, या अडचणी दूर करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जाईल आणि सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ मिळेल. या योजनेमुळे शिक्षकांना त्यांच्या सेवेमध्ये प्रगती साधता येईल.
टप्पा अनुदानाबाबत लवकरच निर्णय
टप्पा अनुदानाच्या संदर्भातदेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आला. वाढीव टप्पा देण्याच्या नस्तीवर अर्थमंत्र्यांची स्वाक्षरी बाकी आहे आणि लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. टप्पा अनुदानाच्या मुद्द्यावर लवकरच तोडगा निघणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले आहे.
पटसंख्येबाबत धोरण ठरवणार
पटसंख्या कमी झाल्यामुळे अनेक शिक्षकांना अतिरिक्त करण्यात येणार होते. मात्र, शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही शिक्षकाला पटसंख्येअभावी अतिरिक्त केले जाणार नाही. याबाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी निकष शिथिल करण्यात येणार आहेत. तुकडी टिकवण्यासाठीही काही निकष ठरवले जाणार आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना नोकरीची सुरक्षितता मिळेल.
अर्धवेळ शिक्षकांना सेवेचा लाभ
अर्धवेळ शिक्षकांना त्यांची अनेक वर्षांची सेवा योग्य प्रकारे गृहीत धरून त्यांना न्याय मिळवून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. या मुद्यावर अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे केसरकर यांनी बैठकीत सांगितले. अनेक अर्धवेळ शिक्षक आपल्या नोकरीमध्ये २०-२५ वर्षे पूर्ण करूनही त्यांना योग्य लाभ मिळालेले नाहीत. परंतु आता शासन या प्रश्नावर योग्य लक्ष देत आहे.
महासंघाच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय
या बैठकीला शिक्षण उपसचिव तुषार महाजन, महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, महासंघाचे सचिव प्रा. संतोष फाजगे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, कोषाध्यक्ष डॉ. अशोक गव्हाणकर आणि इतर प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली आणि शिक्षकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
शिक्षकांसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा?
शिक्षक हे शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या सेवेसाठी शासनाने योग्य निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या या घोषणांमुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. अर्धवेळ शिक्षकांना त्यांच्या केलेल्या सेवांचा लाभ मिळणे, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना शासनादेश मिळणे, बी.एड. नसलेल्या शिक्षकांना 2 वर्षांची सवलत, वाढीव पदावरील शिक्षकांचे समायोजन यांसारख्या मुद्द्यांवर तातडीने निर्णय होणार असल्याने शिक्षकांना आता आशा आहे की त्यांचे प्रश्न लवकरच मार्गी लागतील.
शिक्षकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक – एक मोठे पाऊल
शिक्षकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे हे शिक्षणव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. शिक्षकांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागल्यास शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल, तसेच विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले मार्गदर्शन मिळू शकेल. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या आश्वासनांमुळे शिक्षकांमध्ये सकारात्मकता निर्माण झाली आहे.
शिक्षकांसाठी शासन स्तरावर घेतलेले निर्णय हे त्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. शिक्षकांच्या मागण्यांना शासनाने प्राधान्य दिल्याने शिक्षणव्यवस्था अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा आहे.
0 Comments