20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी शासनाचा धाडसी निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये दोन शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यातील एक शिक्षक सेवा निवृत्त शिक्षकांमधून किंवा डीएड/बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांमधून निवडला जाईल.
शिक्षकांची निवड :
1. सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती :
- या नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष निश्चित करण्यात आली आहे.
- शिक्षकांनी पूर्वी शाळेत अध्यापनाचा अनुभव घेतलेला असावा.
- सुरुवातीला नियुक्ती एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल, आणि आवश्यकतेनुसार त्यात दरवर्षी नूतनीकरण केले जाईल. हा कालावधी जास्तीत जास्त तीन वर्षे किंवा ७० वर्षांच्या वयोमर्यादेपर्यंत असू शकतो.
2. डीएड/बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांची नियुक्ती :
- या नियुक्तीसाठी उमेदवारांची वयोमर्यादा शासन नियमानुसार असेल.
- त्यांना शासनाच्या इतर कोणत्याही सेवेचे हक्क मिळणार नाहीत.
- सुरुवातीला एका वर्षासाठी नियुक्ती केली जाईल, आणि आवश्यकता असल्यास ती दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल.
मानधन व इतर अटी :
- शिक्षकांना मासिक रु. १५,०००/- मानधन दिले जाईल.
- १२ रजा वर्षाला देण्यात येतील, परंतु इतर कोणत्याही प्रकारच्या लाभांचा अधिकार नसेल.
- या शिक्षकांना कोणतेही प्रशासकीय अधिकार दिले जाणार नाहीत.
- करारनाम्याद्वारे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी शिक्षकांनी करार करावा लागेल.
विशेष तरतूदी :
- सेवानिवृत्त किंवा बेरोजगार शिक्षकांची निवड करताना त्यांच्या शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या स्थितीचा विचार केला जाईल.
- शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त झाल्यास नियमित शिक्षकांची नियुक्ती होईपर्यंत या शिक्षकांची सेवा सुरू राहील.
- जर नियुक्त शिक्षकांचे काम समाधानकारक नसल्यास, त्यांची सेवा समाप्त केली जाईल.
हे ही वाचा - राष्ट्रीय इको हॅकाथॉन: शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी संधी
उद्दिष्टे
या निर्णयाद्वारे शासनाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या तुटवड्याची समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तसेच बेरोजगार डीएड/बीएड अर्हताधारक उमेदवारांना संधी दिली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.
0 Comments