शिक्षण विभागात नव्या दमाचे 116 अधिकारी दाखल | appointment of new education officer's

 

एमपीएससी मार्फत शिक्षण विभागात 116 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती – बदलांची नवी आशा!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) माध्यमातून राज्यातील शालेय शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. सरकारने 18 शिक्षणाधिकारी आणि 98 उपशिक्षणाधिकारी अशा एकूण 116 अधिकाऱ्यांची थेट नियुक्ती जाहीर केली आहे. हे अधिकारी एप्रिल 2025 पासून प्रशिक्षणास हजर राहणार आहेत.

रिक्त पदांची समस्या आणि अतिरिक्त कार्यभार

गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त होती, त्यामुळे उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा वाढत होता. याचा परिणाम शैक्षणिक व्यवस्थापनावर आणि धोरण अंमलबजावणीवर होत होता.

शालेय शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी कलंकित केले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अनेक अधिकाऱ्यांना लाच घेताना पकडले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राच्या प्रतिमेवर मोठा परिणाम झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होण्यासाठी आणि व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ही भरती महत्त्वाची ठरणार आहे.

नवीन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि नियुक्ती प्रक्रिया

शालेय शिक्षण विभागाने एमपीएससीकडे 139 उपशिक्षणाधिकारी आणि 20 शिक्षणाधिकारी पदांसाठी मागणी केली होती. त्यानुसार, आता 116 अधिकाऱ्यांची निवड आणि नियुक्ती पूर्ण झाली आहे. विशेष म्हणजे एमपीएससीमार्फत शिक्षणाधिकारी पदावर नियुक्ती होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम:

➡ उपशिक्षणाधिकारी:

• 2 एप्रिल 2025 पासून नागपूरच्या वनामती प्रशिक्षण संस्थेत दोन वर्षांचे प्रशिक्षण घेणार
• फिल्ड वर्कसाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये अनुभव मिळवणार

➡ शिक्षणाधिकारी:

• पुण्यातील यशदा (YASHADA) संस्थेत विशेष प्रशिक्षण घेतील
• शिक्षण आयुक्तालय, बालभारती, विद्या प्राधिकरण, परीक्षा परिषद अशा विविध कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळणार

शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा

नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रशासनाची सुधारणा आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शालेय शिक्षण क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होईल.

शिक्षण क्षेत्रातील हा बदल कितपत प्रभावी ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल!