महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची योजना : स्वामित्व योजनेची सुरुवात
आपल्या सर्वांना एक महत्त्वाची माहिती दिली जात आहे, जी महाराष्ट्रातील ग्रामीण नागरिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २५ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले की, २७ डिसेंबरपासून महाराष्ट्रात 'स्वामित्व योजना' लागू होणार आहे.
यामध्ये राज्यातील ३०५१५ गावे डिजिटल पद्धतीने मालमत्तेच्या कार्डाने सज्ज होणार आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचे उद्घाटन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून २६ डिसेंबर रोजी केले आहे.
स्वामित्व योजना म्हणजे काय?
स्वामित्व योजना ही एक महत्वाकांक्षी योजना आहे जी ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या घरांच्या आणि जमिनीच्या मालकीचे कायदेशीर प्रमाणपत्र, म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड देणार आहे.
सध्या, अनेक ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या घरांची आणि जमिनीची मालकी दाखवणारे दस्तऐवज नाहीत.
यामुळे, अनेकदा इतर लोक त्या जमिनीवर अतिक्रमण करतात, लुटतात किंवा फसवणूक करतात.
अशा परिस्थितीत, प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या घरासाठी आणि जमिनीसाठी प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे लक्ष आहे.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा स्वामीत्व योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रात होत आहे. याद्वारे 30 जिल्ह्यातील 30 हजार 515 गावातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे.
या योजनेद्वारे, ग्रामीण भागातील घरं आणि जमिनी डिजिटल पद्धतीने नकाशाबद्ध केली जातील आणि त्यावर आधारित प्रॉपर्टी कार्ड दिले जातील. यामुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकीचे कायदेशीर अधिकार मिळतील.
Swamitva योजनेचे फायदे
योजना लागू केल्याने ग्रामीण नागरिकांना विविध फायदे होतील:
न्याय व सुरक्षा: मालमत्तेच्या कागदपत्रांचा अभाव असलेल्या नागरिकांना कायदेशीर मालकी अधिकार मिळतील. हे कागदपत्र बँकेतील कर्जांसाठी, सरकारी योजना आणि इतर अनेक कामांसाठी आवश्यक असतात.
स्त्रियांचे अधिकार: महिलांना आपल्या घराच्या आणि जमिनीच्या मालकीवर कायदेशीर अधिकार मिळतील, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होईल.
विवादांचा निराकरण: प्रॉपर्टी कार्ड दिल्यामुळे खूपच प्रमाणात भेदभाव आणि मालमत्ता विवाद कमी होईल, कारण मालमत्तेची माहिती एकाच ठिकाणी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल.
स्वामित्व योजना कशी कार्यान्वित होईल?
ही योजना ३०५१५ गावांमध्ये लागू होणार आहे. यासाठी ड्रोन आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून गावाच्या घरांच्या आणि जमिनींचे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घर आणि जमीन यावर सर्वेक्षण करून, त्या नकाशाच्या आधारावर प्रॉपर्टी कार्ड दिले जातील.
या सर्व कामामध्ये ग्रामसेवक, तलाठी, महसूल विभागाचे अधिकारी, पोलीस आणि इतर स्थानिक अधिकारी यांचा सहभाग असेल.
प्रत्येक प्रॉपर्टी कार्ड एक डिजिटल दस्तऐवज असेल, ज्यावर घरमालकाचा संपूर्ण माहिती आणि मालकीचा तपशील असेल.
यामुळे कागदपत्रांच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल आणि भूतकाळातील अनेक अडचणी सोडवता येतील.
आदिवासी भागातील नागरिकांसाठी विशेष महत्व
विशेषतः आदिवासी भागात रहाणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा अधिक फायदा होईल. कारण त्यांच्या पासून अनेक पिढ्यांपासून त्यांच्या जमिनींचे कागदपत्र अस्तित्वात नाहीत. या योजनेच्या माध्यमातून, त्यांना त्यांच्या मालकीचे कागदपत्र मिळतील, ज्यामुळे त्यांचे कायदेशीर अधिकार सुरक्षित होतील.
२७ डिसेंबरपासून सुरू होणार स्वामित्व योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचा प्रारंभ २७ डिसेंबरपासून होईल. त्या वेळी गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड वितरीत केले जातील आणि सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात संबंधित नागरिकांना प्रदान केली जाईल.
सारांश
स्वामित्व योजना ग्रामीण भारतासाठी एक मोठा पाऊल आहे. ह्या योजनेंतर्गत, प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या मालकीच्या संपत्तीवर कायदेशीर अधिकार मिळतील, तसेच आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर विविध फायद्यांची प्राप्ती होईल.
यामुळे, ग्रामीण भागातील जीवनमानात सुधारणा होईल आणि एक नवा विश्वास निर्माण होईल.
0 Comments