राज्यातील शाळांच्या सुट्या कमी होण्याची शक्यता : काय आहे कारण?
महाराष्ट्रातील शाळांच्या सुट्या कमी होण्याची शक्यता आहे, असे संकेत राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) तयार केलेल्या नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यातून मिळाले आहेत. या बदलाचा प्रमुख कारण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP 2020) शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आहे. सध्या शाळांमध्ये अध्यापनाच्या तासांमध्ये मर्यादा असल्यामुळे या बदलाची गरज भासली आहे. या निर्णयामुळे शाळांचे एकूण कामकाज दिवस वाढणार असून, सुट्या कमी होण्याची शक्यता आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया यामागचे कारण आणि त्याचे परिणाम.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला मान्यता
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेल्या नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. हा आराखडा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचा आहे. या धोरणानुसार, वर्षभरातील राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय सुट्या, सत्र सुटी, आणि इतर सुट्या विचारात घेतल्यानंतर शाळांना २३४ दिवस कामकाज करणे अपेक्षित आहे. यामुळे शाळांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या कामकाजाच्या वेळेत वाढ होणार आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये या धोरणांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याच्या या प्रयत्नांमध्ये विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना अधिक कार्यक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने सुट्या कमी केल्या जातील का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांचे कामकाज
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात शाळांच्या कामकाजाचे दिवस आणि सुट्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. आराखड्यानुसार, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय सुट्ट्या, सत्र सुट्ट्या, तसेच अन्य सुट्या विचारात घेतल्यानंतर, वर्षभरात एकूण २३४ दिवस शाळांचे कामकाज अपेक्षित आहे. त्यामुळे शाळांचा एकूण शैक्षणिक वेळ वाढणार आहे. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये पूर्ण वेळ कामकाज सहा ते साडेसहा तासांचे आहे, तर अनेक शाळांमध्ये दोन सत्रांत अध्यापन केले जाते. मात्र, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार, शाळांना दररोज पाच ते साडेसहा तास अध्यापन करणे आवश्यक आहे. यामुळे शाळांच्या कामकाजाचा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी सुट्ट्यांमध्ये कपात करावी लागण्याची शक्यता आहे.
सीबीएसई वेळापत्रकाचे पालन
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात केंद्रिय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांप्रमाणेच शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक लागू करण्याची तरतूद आहे. सीबीएसईशी संलग्न शाळांचे शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिल रोजी सुरू होते आणि ३१ मार्च रोजी परीक्षा निकालांसह संपते. अशा शाळांमध्ये मे महिन्यात उन्हाळी सुट्या दिल्या जातात. या अभ्यासक्रमानुसार, शाळांना १ जून रोजी पुन्हा चालू करण्यात येते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते.
शाळा चालवण्याची सध्य:स्थिती आणि आव्हाने
सध्या राज्यातील शाळा दोन प्रकारे चालवल्या जातात. काही शाळा सहा ते साडेसहा तासांचा पूर्ण वेळ वेळापत्रक पाळतात, तर काही शाळांमध्ये दोन सत्रांत कामकाज होते. या दोन सत्रांत अध्यापनासाठी साडेचार तास उपलब्ध असतात. मात्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना दररोज पाच ते साडेसहा तास अध्ययन मिळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, तिसरी ते पाचवीसाठी १,००० तास, सहावी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १,२०० तास शैक्षणिक कामकाज अपेक्षित आहे. राज्यातील सर्व शाळांना हा कालावधी पूर्ण करणे एक मोठे आव्हान आहे.
वार्षिक वेळापत्रकाची आवश्यकता
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शाळांना अपेक्षित कामकाजाचा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा अध्यापन कालावधी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, दिवसाच्या कामकाजाचा वेळ कमी मिळाल्यास, शाळांना वर्षभर कामकाज करून तो कालावधी पूर्ण करता येईल. यासाठी सुट्यांमध्ये कपात केली जाऊ शकते. अभ्यासक्रमाचा कार्यभार प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
सीबीएसई शाळांची गुणवत्ता आणि यश
सीबीएसईशी संलग्न शाळांमध्ये दीर्घ सुट्या न देता अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया शाळेतच सुरू ठेवली जाते. या कारणामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक गुणवत्तेचे उत्तम फळ मिळते. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सीबीएसई शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मुख्य कारण म्हणजे दीर्घ सुट्ट्यांची अनुपस्थिती आणि शाळांमध्ये सतत चालणारे अध्यापन आणि शैक्षणिक उपक्रम.
हेही वाचा - जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळा पुनर्बाधणीसाठी राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान
नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याचा परिणाम
नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यामुळे राज्यातील शाळांच्या सुट्यांमध्ये होणारी कपात हा एक बदल आहे, जो शैक्षणिक गुणवत्तेच्या उद्देशाने करण्यात येत आहे. शाळांना अधिक दिवस चालविणे आणि कमी सुट्या देणे यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक अध्यापनाची संधी मिळेल आणि अभ्यासक्रमाची पूर्तता अधिक प्रभावीपणे होऊ शकते. त्यामुळे शिक्षकांनी आणि पालकांनी या बदलाचे स्वागत करणे अपेक्षित आहे.
नवीन बदलांची अंमलबजावणी
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून प्रस्तावित अभ्यासक्रम आराखड्याचे कार्यान्वयन हे राज्यातील सर्व शाळांसाठी एकसारखे असेल. यामुळे शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक आणि सुट्या निश्चित होण्याची शक्यता आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी या बदलांचे महत्व समजून घेतले पाहिजे आणि शाळांच्या कामकाजात होणारे हे बदल स्वीकारले पाहिजेत.
शैक्षणिक धोरणातील हे बदल विद्यार्थी आणि शाळांसाठी दीर्घकालीन फायदेशीर ठरतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
शाळांच्या बदलांचे दूरगामी परिणाम
राज्यातील शाळांच्या सुट्या कमी करून, शैक्षणिक कार्य अधिक प्रभावीपणे करण्याचा उद्देश आहे. शालेय वेळापत्रकात बदल केल्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अधिक वेळ शाळेत घालवावा लागेल, ज्याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होऊ शकतो. मात्र, या बदलांचा एक सकारात्मक पैलू म्हणजे विद्यार्थ्यांना अधिक शैक्षणिक उपक्रमात सहभाग घेण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण विकासाला चालना मिळेल.
राज्य सरकारने या बदलांचे सर्व फायदे आणि तोटे लक्षात घेऊन, शाळांच्या वेळापत्रकात योग्य ते बदल करावेत अशी अपेक्षा आहे. शाळांच्या सुट्या कमी करून विद्यार्थ्यांना अधिक अध्ययन वेळ देण्याचा हा निर्णय निश्चितच राज्याच्या शैक्षणिक धोरणामध्ये मोठा बदल ठरू शकतो.
पालक आणि शिक्षक यांचे विचार
या बदलांमुळे पालक आणि शिक्षकांमध्ये चिंता आणि अपेक्षा दोन्ही आहेत. पालकांना आपल्या मुलांच्या सुट्या कमी झाल्यामुळे असुविधा होण्याची शक्यता वाटत आहे, परंतु त्याच वेळी गुणवत्तेत वाढ झाल्यास हा निर्णय योग्य ठरू शकतो, असेही ते मानतात. शिक्षकांनाही त्यांच्या कामाच्या वेळेमध्ये बदल करावा लागेल, परंतु विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे त्यांनीही स्वीकारले आहे.
.jpeg)
0 Comments