जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळा पुनर्बाधणीसाठी राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानाची सुरुवात | rajmata jijau shaikshanik gunavatta vikas abhiyan

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान: जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या पुनर्बाधणीचा महत्त्वाचा निर्णय

शिक्षण ही कोणत्याही समाजाच्या विकासाची पायाभूत गरज असते. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, शाळांची बांधकामे, वर्गखोल्या, आणि इतर शैक्षणिक सोयी-सुविधा अपग्रेड करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यात राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान राबवले जात आहे. या अभियानाच्या अंतर्गत, राज्यातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळांची पुनर्बाधणी आणि दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी वितरीत केला आहे.

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानाचा उद्देश

राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणण्यासाठी राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. विशेषतः, मराठवाडा विभागातील जुन्या शाळांच्या वर्गखोल्यांची पुनर्बाधणी करणे आणि शाळांचे आधुनिकीकरण करणे ह्या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मराठवाड्यातील शाळा, ज्यांचा इतिहास निजामकालीन आहे, त्या शाळांच्या दुरुस्ती व पुनर्बाधणीसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

 निधी वितरणाचे निर्णय

राज्य शासनाने, या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात, मराठवाड्यातील शाळांच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणीसाठी निधी वितरीत केला आहे. या निधी वितरणाचे प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:

1. पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्गखोल्यांच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणीसाठी शासनाने रु.१२ कोटी इतका निधी मंजूर केला होता. 

2. त्यानंतरच्या टप्प्यात, रु.८० कोटी इतका अतिरिक्त निधी वितरीत करण्यात आला, ज्यामुळे या शाळांची पुनर्बाधणीची प्रक्रिया गतीने पुढे नेण्यात आली.

3. या निधीच्या उर्वरित भागाच्या वितरणासाठी शासन विचार करीत होते, आणि त्यानुसार आता रु.६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

निधीचा विनियोग आणि संबंधित धोरणे

वितरित करण्यात येणारा हा निधी शिक्षणाच्या विकासासाठी विशेषतः प्राथमिक शाळांसाठी वापरण्यात येणार आहे. निधीचा वापर ‘२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६ जिल्हा परिषदांना सहाय्य’ या अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली करण्यात येणार आहे. 

या निधीचा विनियोग करण्यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. जिल्हा परिषदा या निधीचा विनियोग करणार असून, शिक्षण आयुक्त, पुणे आणि नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा) हे या निधीच्या आहरण व संवितरणाचे काम पाहणार आहेत.

शिक्षणाच्या विकासातील महत्वाची पायरी

शालेय शिक्षणाचे महत्त्व समजून, शासनाने शाळांच्या दुरुस्ती व पुनर्बाधणीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरीत केला आहे. यामुळे शाळांतील मुलांना उत्तम सुविधा मिळणार असून, त्यांचे शैक्षणिक विकासात मोठे योगदान मिळेल. शाळा ही फक्त शिक्षणाचे केंद्र नसून विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, शारीरिक, व बौद्धिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण स्थान असते. जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या दुरुस्तीमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची मोठी संधी आहे.

हेही वाचा - राज्यातील शाळांच्या सुट्या कमी होणार

मराठवाड्यातील शाळांच्या विशेष गरजा

मराठवाड्यातील शाळा अनेक वर्षांपासून मरम्मतीच्या प्रतीक्षेत होत्या. यातील अनेक शाळा निजामकालीन असून, त्या काळातील वास्तुकलेचे जतन करण्याची गरज आहे. परंतु या शाळांमध्ये शैक्षणिक उपक्रम राबवताना इमारतींच्या जुनाटपणामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात. शासनाने आता त्याच अडचणी ओळखून निधी वितरित केला आहे. 

 शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारण्याची प्रक्रिया

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान फक्त शाळांच्या इमारतींची सुधारणा करण्यावर भर देत नाही, तर त्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास करणे हेही त्याचे महत्त्वाचे ध्येय आहे. शाळांच्या इमारती सुस्थितीत असतील, तर शिक्षकांना त्यांच्या कामासाठी अनुकूल वातावरण मिळेल, आणि विद्यार्थ्यांनाही उत्तम शिक्षण मिळेल. 

 निधी वितरणाचे परिणाम

निधी वितरणामुळे आता शाळांच्या दुरुस्तीच्या कामांना गती मिळेल. खास करून मराठवाडा विभागातील शाळा, ज्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित होत्या, त्यांची सुधारणा होईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. 

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत शाळांच्या दुरुस्ती व पुनर्बाधणीसाठी सरकारने घेतलेले हे पाऊल, महाराष्ट्रातील शैक्षणिक व्यवस्थेला अधिक बळकटी देणारे ठरेल.

सारांश 

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान अंतर्गत मराठवाड्यातील निजामकालीन जुन्या शाळांची दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणीसाठी निधी वितरीत करणे हा सरकारचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आवश्यक निर्णय आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

या उपक्रमामुळे शाळांची अवस्था सुधारली जाईल, आणि मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची संधी मिळेल. सरकारचे हे पाऊल ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शैक्षणिक सुविधांमध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी निर्णायक ठरेल, आणि भविष्यात अशा अधिक योजनांचा फायदा राज्यातील इतर भागांना देखील मिळेल.

सोबत शासन निर्णय