२०२५-२६ पासून विद्यार्थ्यांना मोफत वाहतूक भत्ता – त्वरित अर्ज करा! | Transport Allowance for school children

 

महाराष्ट्रातील २० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता – शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने शालेय शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, २० हजार ४२२ विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी मदत मिळणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी मोठी सोय – ३ हजार ३४१ वस्तीस्थाने निश्चित

शासनाने ३ हजार ३४१ वस्तीस्थाने निश्चित केली आहेत, जिथे विद्यार्थ्यांसाठी जवळपास शाळा उपलब्ध नाहीत. यामुळे त्या भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) दिला जाणार आहे.

ही सुविधा कोणत्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे?

• इयत्ता १ ली ते ५ वी – १ कि.मी. च्या परिसरात शाळा नसल्यास
• इयत्ता ६ वी ते ८ वी – ३ कि.मी. च्या परिसरात शाळा नसल्यास
• इयत्ता ९ वी व १० वी – ५ कि.मी. च्या परिसरात शाळा नसल्यास

या निकषांनुसार, ज्यांच्या परिसरात शाळा उपलब्ध नाही, अशा विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक भत्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT – Direct Benefit Transfer) जमा केला जाणार आहे.

वाहतूक भत्त्याचा उद्देश आणि फायदे

• विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबणार नाही – शाळा दूर असल्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडतात. या भत्त्यामुळे त्यांना शाळेत जाणे सोपे होईल.
• शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल – विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शाळेत जाता येणार असल्याने त्यांचा अभ्यास अधिक चांगला होईल.
• शाळा बंद होणार नाहीत – या निर्णयामुळे कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

शासन निर्णय व अधिक माहिती

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने सर्व जिल्हे आणि महानगरपालिकांकडून वस्तीस्थाने आणि शाळांमधील अंतराची माहिती गोळा केली होती. त्यानंतर या माहितीनुसार शासनाने २०२५-२६ या वर्षासाठी ही योजना जाहीर केली आहे.

विद्यार्थ्यांना अधिक माहिती हवी असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर – www.maharashtra.gov.in – भेट देऊन तपशील मिळवू शकतात.

शिक्षणाकडे सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन

हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षणप्रती सकारात्मक दृष्टिकोन दर्शवतो. ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

सारांश 

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शिक्षणाची संधी वाढवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचवण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे. वाहतूक भत्त्यामुळे शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर होणार असून, भविष्यात अधिक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल. माता-पित्यांनीही या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या मुलांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ देऊ नये!