राज्यातील शाळांमध्ये सुरक्षा विषयक नवे नियम लागू | New guidelines for school safety by State government

राज्यातील शाळांमध्ये सुरक्षा विषयक नवे नियम लागू सविस्तरपणे जाणून घ्या 

 राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ शाळांमध्ये सुरक्षितता वाढवण्याच्या उद्देशानेच नाही, तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेतही सुधारणा करण्याच्या दिशेने आहे. या नवीन नियमांमुळे पालकांच्या मनातील चिंता दूर होतील आणि विद्यार्थी शाळांमध्ये स्वतःला अधिक सुरक्षित समजतील.

शिक्षण क्षेत्र हे केवळ ज्ञान देण्याचे साधन नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र, काही दुर्दैवी घटना, जसे की बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार, समाजाच्या मनात चिंता निर्माण करतात. या घटनेनंतर राज्य शासनाने शाळांमध्ये सुरक्षा आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. नवीन नियम 24 सप्टेंबर 2024 पासून लागू करण्यात येणार असून, हे नियम सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी बंधनकारक असणार आहेत.

शाळांमध्ये नवीन नियमांची आवश्यकता का?

बदलापूर शाळेतील घडलेली घटना ही संपूर्ण राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा धक्का होती. पालकांची मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दलची चिंता वाढली होती. त्यामुळेच राज्य शासनाने शाळांसाठी नवे नियम लागू केले आहेत, जे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहेत.

नवीन नियमांची ठळक वैशिष्ट्ये

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांमध्ये शाळेच्या विविध स्तरांवरील सुरक्षितता आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या नियमांच्या काही महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे

सर्व शाळांमध्ये मुख्य परिसर, वर्गखोल्या, आणि इतर महत्त्वाच्या जागांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे कॅमेरे शाळेतील सर्व हालचालींची नोंद ठेवतील, ज्यामुळे भविष्यात कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास पुरावे उपलब्ध असतील. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल.

2. तक्रारपेटी बसविणे आणि दर आठवड्याला उघडणे

शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही तक्रारपेटी दर आठवड्याला उघडण्यात येईल आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्या, तक्रारी किंवा अन्य कोणतीही बाब विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेत ठेवून तपासली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी एक सुरक्षित व्यासपीठ मिळेल.

3. विद्यार्थी दक्षता समिती

प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी दक्षता समिती स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये काही निवडक विद्यार्थी असतील. ही समिती शाळेत अनुचित घटना घडू नये यासाठी लक्ष ठेवेल, तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबद्दल जागरूकता निर्माण करेल.

4. चारित्र्य प्रमाणपत्र

प्रत्येक शाळेतील कर्मचाऱ्यांसाठी चारित्र्य प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, वाहतूक कर्मचारी यांचा समावेश आहे. यामुळे शाळेत काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा पार्श्वभूमी तपासला जाईल आणि कोणत्याही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना शाळेत काम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

5. प्रसाधनगृहात महिला मदतनीस नियुक्ती

विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमधील शिशुवर्ग ते नववीपर्यंतच्या प्रसाधनगृहात महिला मदतनीस नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थिनींना कोणत्याही असुविधेचा सामना करावा लागणार नाही, तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल पालक निश्चिंत राहतील.

6. सखी-सावित्री समिती

शाळांमध्ये सखी-सावित्री समिती स्थापन केली जाईल. या समितीच्या बैठका नियमित घेऊन विद्यार्थ्यांमध्ये लैंगिक शिक्षण, मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षितता याबाबत जनजागृती करण्यात येईल.

7. शाळेची वाहतूक व्यवस्था

शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतःची वाहतूक व्यवस्था ठेवणे अनिवार्य केले आहे. या वाहनांमध्ये जीपीएस प्रणाली आणि पॅनिक बटण बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणतीही समस्या उद्भवली तर तत्काळ उपाययोजना करता येतील. यासोबतच खासगी बसमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्यास त्या बसमध्ये महिला सहाय्यक असणे आवश्यक आहे.

 8. शाळांची आधारकार्ड आधारित यादी

शाळांनी विद्यार्थ्यांची वर्गनिहाय यादी आधारकार्डच्या आधारे ठेवणे आवश्यक केले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची माहिती अधिक सुरक्षित आणि सोपी होईल, तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि त्यांची ओळख निश्चित करण्यास मदत होईल.

9. वाहन क्षमतेचा विचार

शाळांनी स्कूल बसमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना वाहून नेण्याचे टाळावे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. वाहनांची क्षमता लक्षात घेऊनच त्याचा वापर करण्यात यावा, अन्यथा सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो.

10. शाळांच्या वाहतूक समितीच्या नियमित बैठक

शाळांमध्ये वाहतूक व्यवस्थापनाचा योग्य समन्वय राखण्यासाठी वाहतूक समित्यांची नियमित बैठक घेतली जाणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, तसेच शाळांच्या वाहनचालक आणि सहाय्यकांमध्ये जनजागृती केली जाईल.

हेही वाचा - शिक्षकांच्या मागण्यांवर आचारसंहिते पूर्वी मार्ग निघणार - click here 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे पाऊल

शाळांमध्ये हे नवे नियम लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक सुरक्षिततेसाठी एक ठोस आधार निर्माण होईल. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा अनुभव सुरक्षित आणि आनंददायक होण्यासाठी या नियमांचा अंमल महत्त्वाचा आहे.

शाळांसाठी आव्हान

नवीन नियम लागू केल्यानंतर शाळांसाठी काही नवे आव्हान उभे राहतील. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, चारित्र्य प्रमाणपत्रांची व्यवस्था करणे, आणि प्रसाधनगृहात महिला मदतनीस नेमणे यासारख्या गोष्टींसाठी शाळांना अतिरिक्त खर्च आणि व्यवस्थापनाचा विचार करावा लागेल. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून हे आव्हान स्वागतार्ह आहे.

नवीन नियमांचे दीर्घकालीन परिणाम

हे नियम लागू झाल्यानंतर राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत दीर्घकालीन सकारात्मक बदल होतील. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारेल. तसेच, पालकांच्या मनात शाळांबद्दल विश्वास वाढेल, ज्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल.

शिक्षणाचा नवीन अध्याय

राज्यातील शाळांमध्ये हे नियम लागू होणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील नवीन अध्यायाची सुरुवात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने घेतलेले हे पाऊल पुढील काळात इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल.